फार्मर रजिस्ट्री कैंप में वीडीओ को ई-केवाईसी से मुक्त रखने की मांग

यह कार्य 31 मार्च तक पूरा करना है। स्वामित्व योजना और स्वच्छ भारत मिशन में भी ग्राम विकास अधिकारी व्यस्त हैं। ऐसे में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में ई-केवाईसी कार्य से उन्हें मुक्त किया जाए। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश मंसार, जगदीश कटारा, कालूराम डामोर, राजेंद्र कुमार डोडियार, भारत सिंह कटारा, महेंद्र वडेरा, नानकलाल कटारा, मानसिंह कटारा सहित अन्य मौजूद रहे। भास्कर संवाददाता|बांसवाड़ा जिले में फार्मर रजिस्ट्री शिविर में आ रही समस्या को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन दिया।

इसमें बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फार्मर रजिस्ट्री कृषि एवं संबंधित विभागों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के किसानों के लिए एक व्यापक और एकीकृत रजिस्ट्री बनाने की बहुत सराहनीय पहल है। इस योजना का नोडल विभाग राजस्व विभाग है। पंचायत राज विभाग के कार्मिक भी सेवाएं दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष भरत पटोत ने बताया कि कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

जिसमें घर-घर जाकर लगभग 30 लाख लाभार्थियों का सर्वे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाना है। 3.42 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की स्वीकृति भी ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा की जानी है। यह कार्य भी 31 मार्च तक ही किए जाने हैं। स्वामित्व योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना में भी ग्राम विकास अधिकारी अत्यधिक व्यस्त है। इसे देखते हुए फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में ई-केवाईसी कार्य से ग्राम विकास अधिकारियों को मुक्त करने का करने की मांग की है। राजस्व और उपनिवेशन विभाग ने इस अभियान के तहत शिविर की सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आवश्यक उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई, प्रचार सामग्री आदि की व्यवस्था की है।

पंचायती राज विभाग ने इस योजना में ग्राम विकास अधिकारियों को भी शामिल किया है और उनके लिए विशेष काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी ग्राम विकास अधिकारी व्यस्त हैं। इन कार्यों को देखते हुए, संगठन ने राज्य शासन और पंचायती राज विभाग से आग्रह किया कि ग्राम विकास अधिकारियों को फार्म रजिस्ट्री शिविरों में ई-केवाईसी कार्य से मुक्त किया जाए। इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, शासन सचिव और आयुक्त पंचायती राज विभाग ने 12 फरवरी को आदेश जारी कर ग्राम विकास अधिकारियों को ई-केवाईसी कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

यह निर्णय ग्राम विकास अधिकारियों के अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए लिया गया है, ताकि वे अन्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके तहत ग्राम विकास अधिकारियों को किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उन्हें पहले निर्धारित निर्देशों के तहत दिया गया है। ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष भरत पटोत, जिला मंत्री मुकेश कुमार भट्‌ट, प्रदेश प्रतिनिधि अशोक कुमकार सुथार, कोषाध्यक्ष अश्विनी ठाकोर मौजूद थे।