जल संकट से निपटने की बड़ी पहल: 847 करोड़ रुपए से अधिक के 3196 जल संरक्षण के कार्यों को मंजूरी

जिले में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 के अंतर्गत बुधवार को कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में 8472.61 लाख रुपए की लागत से कुल 3196 कार्यों को स्वीकृति दी गई।

बैठक में जयपुर से आए जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशालय के प्रतिनिधियों ने सभी विभागों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें कृषि, उद्यान, वन, भू-जल, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पीएचईडी और जलग्रहण विभाग के कार्य शामिल हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, भूजल स्तर को सुधारना और कृषि क्षेत्र की सिंचाई सुविधा को बेहतर करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि इनका सीधा लाभ आमजन को मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीईओ जिला परिषद गोपाललाल स्वर्णकार, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख स्वीकृत कार्य व राशि कृषि विभाग: 70.82 लाख रुपए के 207 कार्य उद्यानिकी विभाग: 111.78 लाख रुपए के 263 कार्य वन विभाग: 2219.58 लाख रुपए (राज्य, नरेगा, विभागीय मद) के 853 कार्य ग्रामीण विकास: 1521.95 लाख रुपए के 467 कार्य जल संसाधन विभाग: 1295.5 लाख रुपए के 25 कार्य पीएचईडी: 437.6 लाख रुपए के 140 कार्य जलग्रहण एवं भू-संरक्षण: 2317.21 रुपए लाख के 1046 कार्य तालाब निर्माण व गहरीकरण, चेक डैम के कार्य होंगे... वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर बांसवाड़ा के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मूलाराम सोलंकी ने बताया कि अभियान के तहत तालाब निर्माण व गहरीकरण, खेत तलैया, एनिकट, चेक डैम, परकोलेशन टैंक, नाला सुधार, रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग, पौध रोपण आदि कार्य किए जाएंगे। उद्देश्य भू-जल स्तर को सुधारना और गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर बढ़ाना, कृषि क्षेत्र की सिंचाई सुविधा सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों को जल स्वावलंबी बनाना है।