जीजीटीयू को लॉ की मान्यता पर संशय, दो साल में डीन मिला न स्थाई फैकल्टी
बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी लॉ की मान्यता के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन कई कमियां होने के कारण उसकी मान्यता पर संशय है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नियमानुसार दो साल में जीजीटीयू पूरे प्रबंध नहीं कर पाया है। जबकि यूनिवर्सिटी फरवरी में सत्र समाप्त होने के बाद जुलाई से सत्र शुरू करने की तैयारी मेंं है।
संशय इसलिए है, क्योंकि बीसीआई के नियमानुसार डीन, लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, प्रशासनिक खंड, एचओडी, लीगल लैब समेत कई सुविधाएं जीजीटीयू के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि इसी माह बीसीआई की टीम निरीक्षण के लिए आती है तो निश्चित तौर पर मान्यता अटक जाएगी। हालांकि यूनिवर्सिटी के पास स्थाई फैकल्टी नहीं है, जिसकी भरपाई उन्होंने विद्या संबल योजना के जरिये पांच शिक्षकों को रखकर पूरी कर दी। लॉ के लिए 1 प्रोफ्रेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है।
जीजीटीयू ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ बीसीआई को निरीक्षण करने के लिए फाइल भी भेज दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह के अंत या अगले माह के पहले सप्ताह में बीसीआई की टीम निरीक्षण करने पहुंच सकती है।
संसाधनों की कमी है पर मान्यता जरूर मिलेगी रजिस्ट्रार बीसीआई से निरंतर संपर्क स्थापित जीजीटीयू में लॉ कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए बीसीआई से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। लॉ कोर्स को जरूर मान्यता मिलेगी। जीजीटीयू के पास संसाधनों की कमी है। आवंटित धनराशि का उपयोग भी विकास कार्यो में किया जाएगा। -प्रो. लक्ष्मण परमार, रजिस्ट्रार, जीजीटीयू
