लोक-जुंबिश परियोजना के कार्मिकों को सर्व-शिक्षा में समायोजित की मांग:विधायक मीणा ने सीएम से मुलाकात की, बोले- कोर्ट के निर्णय अनुसार सरकार लें फैसला
बांसवाड़ा के गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और लोक जुम्बिश के कर्मचारियों की समस्या बताई। मीणा ने कोर्ट के निर्णय की पालना करने की मांग की।
मीणा ने डिटेल में बताया कि लोक जुम्बिश परियोजना और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा स्थिति से संबंधित लोक जुंबिश परियोजना 30 जून 2005 को समाप्त हो गई थी। कुछ कर्मचारियों ने सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित करने के लिए 948 कर्मचारियों को समायोजित किया था। शेष रहे 748 लोक जुम्बिश परियोजना के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका प्रस्तुत की थी। जिसे न्यायधीश डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, न्यायधीश के. एस. झवेरी की बैंच ने नियुक्ति देने का आदेश प्रदान किए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। मीणा ने बताया कि परियोजना भाजपा शासनकाल में भैरोंसिंह शेखावत द्वारा लागू की थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा प्रताड़ित कर सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत कर दी थी, वर्तमान में वापस अपील वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में सभी कर्मचारियों को नियुक्ति देने के निर्देश प्रदान किए है। ऐसे में इस प्रकरण में जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है।
