ठीकरिया औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खुशखबरी अब भूमि विभाजन, उपयोग परिवर्तन व ट्रांसफर कर सकेंगे
ठीकरिया इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 56 साल के लंबे इंतजार के बाद यह इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से रीको को हस्तांतरित होने जा रहा है। इससे यहां के उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब तक कानूनी अड़चनों के चलते भूमि विभाजन, उपयोग परिवर्तन और ट्रांसफर जैसे जरूरी काम नहीं हो रहे थे।
राजस्थान में 1969 में रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) प्रभावी होने के बाद राज्य सरकार ने जिला उद्योग केंद्रों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को रीको को हस्तांतरित कर दिया था। लेकिन, 56 साल बाद भी यह औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से रीको को ट्रांसफर नहीं हो सका। इसकी वजह विभिन्न कानूनी प्रक्रियाएं थीं, जिनके कारण इन औद्योगिक क्षेत्रों पर पूर्ण स्वामित्व को लेकर सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रीको की वैधानिकता पर सवाल उठाया और राज्य सरकार से इस पर एक मजबूत कानून लाने को कहा, ताकि रीको को इन औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों पर पूर्ण मालिकाना हक मिल सके। इसके लिए सरकार राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) बिल-2025 लेकर आई है, जिसे 25 फरवरी 2025 को राजस्व मंत्री ने विधानसभा में पेश कर दिया।
सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) बिल-2025 विधानसभा में पेश कर दिया है, तो इसके पारित होने के बाद रीको को इन औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों का पूरा स्वामित्व मिल जाएगा। इसके तहत रीको को भूमि परिवर्तन, ट्रांसफर और विभाजन जैसी शक्तियां भी मिलेंगी, जिससे उद्यमियों को अपनी औद्योगिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने में आसानी होगी। भूमि विभाजन और ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उद्यमियों को सरकारी प्रक्रियाओं में कम समय लगेगा, जिससे नए निवेशक आकर्षित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल के पारित होने से न सिर्फ औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि निवेश बढ़ेगा और नए उद्योगों की स्थापना का रास्ता भी साफ होगा।
^सरकार के इस कदम से ठिकरिया इंडस्ट्रियल एरिया सहित अन्य ट्रांसफर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नया बिल लाने का फैसला किया है, तो उम्मीद है कि जल्द ही यह मामला पूरी तरह से हल हो जाएगा। विधानसभा में बिल के पारित होते ही रीको को नए अधिकार मिल जाएंगे और ट्रांसफर इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। -बिक्रम सिंह नीमेश, क्षेत्रीय वरिष्ठ प्रबंधक, रीको
