भाजपा ने बजट को सराहा, सीए और उद्यमियों ने दी लोगों को राहत देने वाला बताया, कर्मचारी नाराज
सीए अंजनी त्रिवेदी ने कहा कि आयकर में राहत का लाभ बांसवाड़ा जिले के 25 हजार सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सीधे तौर पर मिलेगा। वहीं स्टार्टअप में जिसके पास कौशल होगा, वहीं आगे बढ़ेगा और शेष को कोई लाभ नहीं होगा। बजट में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस रेट कम किया है। वहीं कैपिटल गेन की बेसिक छूट 1 लाख से 1.25 लाख रुपए की गई है। वहीं फैमिली पेंशन पर लाभ 15 हजार से 25 हजार किया है।
व्यवसायी निमेष मेहता ने कहा कि बजट में उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ और खर्च 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है। नेट टैक्स कलेक्शन 25.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। सरकार का फिस्कल डेफिसिट 2024-25 में जीडीपी का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है। इस बजट में कृषि, औद्योगिक, रोजगार की चुनौतियों के साथ राजनीतिक घोषणाओं की प्रधानता देखी है। बजट में टैक्स पेयर्स को फायदा, कैंसर मरीज के लिए दवाइयां सस्ती, सोना चांदी, प्लेटिनियम खरीद के साथ विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स कम करना अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महासंघ प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री ने संयुक्त बयान में कहा कि बजट सरकारी कर्मचारियों को निराश कर रहा है, वहीं आईसीडीएस स्कीम में काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर व आशा सहयोगिनी एवं संविदा निविदा कार्मिकों पर बजट खामोश रहा।वित्तमंत्री ने अपना सातवां बजट पेश करते समय सरकारी कर्मचारियों के अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया। कर्मचारियों की मांग थी कि आठवां वेतन आयोग, पुरानी पेंशन बहाल करने, महंगाई कम करने, सरकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, बोनस की पात्रता सीलिंग बढ़ाने आदि पर बजट मौन रहा, इनकम टैक्स सीमा छूट कम से कम 10 लाख की जाए उनके द्वारा जो घोषणा की गई वो ना काफी है।
बांसवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन की सेक्रेट्री सीए रश्मि गांधी ने बताया कि केंद्रीय बजट 2024 युवाओं के लिए फायदेमंद है। जिसका मुख्य कारण युवाओं को कुशल बनाने के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिल सकेगा, जिस पर 3% तक राशि सरकार देगी। बड़ी कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए पांच हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय और छह हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
बांसवाड़ा केंद्रीय बजट-2024 युवाओं के लिए खास रहा है। इस बार मध्यम वर्ग पर ज्यादा फोकस रहा है। वागड़ में बजट में जनजाति क्षेत्र के लिए योजना, युवाओं को रोजगार, महिलाओं, कर्मचारी और उद्योगपतियों को टैक्स स्लेब में छूट से काफी राहत मिली है। पूर्व राज्य मंत्री भवानी जोशी ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में पुख्ता कदम है । साथ ही देश के 140 करोड लोगों की समग्र विकास और कल्याणकारी कल्पना को साकार करने वाला है।
जोशी ने कहा कि किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं का इस बजट में पूरा ध्यान रखा है। जिससे कि देश में विकास की रफ्तार तेज हो सके। चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत जैन ने बताया कि मिलाजुला और अच्छा बजट कह सकते हैं। जहां एक ओर उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के लोन पर ब्याज में अनुदान, छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख तक करना, कर्मचारियों के लिए नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने से फायदा हुआ है।
पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अगले चरण की घोषणा की है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत संरचना में विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मध्यम वर्ग को आशा थी कि महंगाई के अनुपात में आयकर की सीमा को बढ़ाया जाएगा लेकिन इस संदर्भ में बजट में अपेक्षा अनुरूप कुछ ख़ास नहीं दिया है।
