राजस्थान सरकार समर्थन मूल्य पर करेगी मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद
राजस्थान के किसानों के लिए यह काफी राहतभरी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद करेगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। खरीफ-2020 में दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में मंगलवार को हुई राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटी की बैठक में इसे लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना ने कहा कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने पर खरीद शुरू की जाएगी। 25 फीसदी के निर्धारित मापदंड के हिसाब से 12.22 लाख मीट्रिक टन उपज खरीद का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस खरीद के लिए 1935 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी और रिवाल्विंग फंड की जरूरत होगी।
वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पी के गोयल ने कहा कि खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पास एक लाख 50 हजार मीट्रिक टन और सीडब्लयूसी के पास 95 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीना ने कहा है कि खरीद में मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
खरीद केंद्रों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो एफएक्यू मानक के अनुसार ही जिंसों की खरीद करें। एफएक्यू मानक के अनुसार खरीद नहीं करने पर संबंधित समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें खरीद से भी बाहर किया जाएगा। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल का कहना है कि खरीद के दौरान विभाग के संगठित प्रयासों से सतर्कता रखी जाएगी।
इसमें जिला प्रशासन और राजफैड का भी सहयोग लिया जाएगा। इन जींसों की खरीद नवंबर में संभावित है। राजफेड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने कहा कि अनुमति मिलने पर दो दिन के भीतर सभी खरीद केन्द्र स्थापित कर लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर समय पर गिरदावरी जारी करने के निर्देश पटवारियों को दें ताकि पंजीयन के समय किसानों को परेशानी न हो। वहीं, खरीद के दौरान बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था के लिए नेफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं।
