बिना एमओयू सुरक्षा गार्ड के लिए टेंडर मांगने का किया विरोध
ग्राम पंचायतों में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने संबंधी टेंडरों में अनियमितता सामने आई है। ग्राम पंचायत सुरक्षा गार्ड संघ के बैनर तले वर्तमान में ग्राम पंचायतों में लगे सुरक्षा गार्ड्स ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप हकीकत से अवगत कराया। उनके प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को बताया कि वे पिछले कई सालों से ग्राम पंचायतों में बतौर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं।
इस कार्य के लिए उनका ग्राम पंचायत के साथ वर्ष 2024 तक का एमओयू है। इसके बावजूद कुछ पंचायत समितियों के बीडीओ ने अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए ग्राम पंचायतों में सुरक्षा गार्ड्स के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए, जो कि पूरी तरह अवैध है। टेंडर आमंत्रित किए जाने से पहले उनका एमओयू निरस्त किया जाना आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया।
वहीं दूसरी ओर जिला परिषद ने पंचायत राज विभाग के आदेशों की पालना में गत माह 13 जुलाई को एक पत्र जारी कर उनके मानदेय में भी वृद्धि की गई। साथ ही उनके मानदेय का निर्धारण करते हुए सुरक्षा एजेंसी को 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज भी तय कर दिया है। अतः टेंडर आमंत्रित किया जाना उचित भी नहीं। कलक्टर ने उनकी बात को सुनकर समस्या निदान के लिए आश्वस्त किया।
सुरक्षा गार्ड्स हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किए, 14 अगस्त तक जवाब मांगा
राजस्थान हाइकोर्ट, जोधपुर ने ग्राम पंचायतों के सुरक्षा गार्ड्स के साथ 2024 तक नौकरी पर रखे जाने संबंधी एमओयू के विपरीत निविदा आमंत्रित किए जाने पर सोमवार को प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के सचिव, जिला परिषद, बांसवाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बागीदौरा व कुशलगढ़ के बीडीओ को नोटिस जारी किए हैं।
भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से दायर रिट पिटीशन पर यह नोटिस जारी कर 14 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिए जाने पर अदालत एकतरफा कार्यवाही करते हुए पंचायत समितियों की ओर से पिछले दिनों सुरक्षा गार्ड्स के लिए जारी किए गए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा देगी।
