जनता का बजट पास - 1 मार्च से हटेंगे अतिक्रमण, हर वार्ड में सफाई, वार्डों में सड़कें, पर्यटन पर ~1 करोड़ खर्च होंगे
बांसवाड़ा! नगर परिषद ने पहली बार लोगों से मिले सुझावों के आधार पर बनाए गए जनता के पहले बजट को सर्वसम्मति से पास किया। यह भी पहली बार है कि विकास कार्यों को शुरू करने और खत्म करने की समयसीमा तय की गई। शनिवार काे बजट मीटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने भास्कर की प्रतियां लहराई। नेता प्रतिपक्ष ओम पालीवाल ने भास्कर दिखाते हुए स्वीकार किया कि सवा दाे साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दाेनाें काे जनता ने नकार दिया है। एेसे में जरूरी है कि सभी राजनीति छाेड़ शहर के विकास लिए एक होकर समस्याओं को दूर करें। भास्कर सर्वे में कांग्रेस बाेर्ड काे 53 फीसदी समर्थन मिलने पर सभापति जैनेंद्र ित्रवेदी ने एक बार फिर दावा किया कि जून में ढाई साल पूरे हाेने पर स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जनमत सर्वे कराया जाएगा। अगर जनता नकारती है ताे पार्षदाें सहित सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। मीटिंग में भास्कर में जनता के द्वारा रखे गए बजट के हर मुद्दे पर चर्चा हुई और अतिक्रमण हटाने, सब्जी मंडी बनाने, सफाई अभियान, सड़कें बनाने और पर्यटन संवारने पर टाइम लाइन तय करते हुए प्लान बनाया गया। एक मार्च से शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। मीटिंग में पहली बार 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। नगर परिषद एक मार्च से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएगी।
गदंगी पर सख्ती भी...स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने पर अब 3 हजार रुपए का जुर्माना
सेफ्टिंग टैंक खाली करने पर अब राशि बढ़ाई गई है। आवासीय 2000 रुपए, व्यावसायिक, सार्वजनिक, संस्था 3000 व औद्याेगिक इकाई को 5000 रुपए देने होंगे। नियम नहीं मानने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। अवैध रूप से स्लज डिस्पोज पर 10 हजार/डिफाॅल्टर, निर्धारित स्थान से परे फिकल स्लज डालने पर 6 हजार, सुरक्षा/स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर 3 हजार अौर बिना लाइसेंस के पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा।सूखा या गीला कचरा मिला ताे पैनल्टीअब शहर में काेई मकान में ताेड़फाेड़ हाेती है या किसी कार्यक्रम के दाैरान कचरा सड़काें पर रखा हुआ पाया जाएगा ताे उस पर भी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। एेसे में इस प्रकार के कचरा निस्तारण के लिए परिषद ने दरें निर्धारित की है। मकानाें के निर्माण और ताेड़ने संबंधित कचरा- स्वयं द्वारा निस्तारित करने पर 250 रुपए प्रति मैट्रिक टन के अनुसार राशि नगर परिषद काे जमा करानी हाेगी। नगर परिषद द्वारा कचरा निस्तारण पर 1400 रुपए प्रति ट्रिप के अनुसार राशि ली जाएगी। विवाह स्थल, मेला और अन्य स्थलाें का कचरा स्वयं द्वारा निस्तारित करने पर 300 रुपए मैट्रिक टन और नगर परिषद के माध्यम से निस्तारित करने पर 1000 रुपए मैट्रिक टन की दर से राशि वसूली जाएगी। इस दर में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हाेगी।
जयपुर से उदयपुर मुख्य मार्ग और ठीकरिया से डूंगरपुर राेड जुड़ेगा
स्वीकृत मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 100 फीट चाैड़ी सड़क लिंक राेड के ताैर पर उपयाेग में ली जाएगी। यह लिंक राेड बनने से शहर में भारी वाहनाें का आवागमन और ट्रैफिक भी काफी हद तक कम हाेने की संभावना है। परिषद ने इसके लिए उदयपुर राेड पर एसआर पेट्राेल पंप के सामने से जयपुर राेड पर सतीमाता मंदिर के पास की राेड और दूसरे 100 फीट राेड के लिए ठीकरिया मुख्य मार्ग से प्रस्तावित काॅलाेनी में हाेते हुए ओझरिया बाइपास से लाेधा तालाब तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इसमें 10 लाख के खर्च का अनुमान है।
पुराना बस स्टैंड का हाेगा कायाकल्पसालाें से जीर्ण-शीर्ण पुराना बस स्टैंड के लिए यहां भी व्यावसायिक काॅम्पलेक्स निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें अनुमानित व्यय 10 कराेड़ के करीब रहेगा। इसके लिए इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मंडल से प्राप्त हाेने का इंतजार है। यहीं नहीं, इसके साथ ही पुराना बस स्टैंड पर स्थित चिमनलाल मालाेत मार्केट की 13 दुकानाें काे भी ताेड़कर 10 फीट अंदर किया जाएगा। जिससे सड़क चाैड़ी हाेने से पुराना बस स्टैंड पर जाम की स्थिति से छुटकारा मिलेगा।
श्यामपुरा क्षेत्र विकसित होगापर्यटन के लिए 1 कराेड़ का प्रावधान रखा है। श्यामपुरा 70 हैक्टेयर क्षेत्र में नगर वन के रूप में विकसित किया जाना है। वन विभाग के 2 कराेड़ के प्रस्ताव में नेचर ट्रेल निर्माण, रिटर्निंग वाल, वाॅच टावर, वेलकम गेट, इंटर प्रिटेशन सेंटर, पार्किंग, वाॅचर हट, चिल्ड्रन पार्क, स्लाइडिंग गेट, इंटरलाॅकिंग, बायाे टाॅयलेट, एसडीएस, साेलर पेनल आदि कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं।
समाजों को भूमि आवंटन करते रहे तो परिषद के पास प्रॉपर्टी क्या रहेगी?
बैठक में प्रमुख रूप से बिजली विभाग काे जीएसएस के लिए भूमि आवंटन और समाजाें काे जमीन देने के मुद्दे पर सभी एक राय नहीं दिखे। समाज संस्थानाें काे जमीन के मुद्दाें पर कुछ पार्षदाें का कहना था कि अगर एेसे ही सभी समाजाें काे जमीन देते रहे ताे नगर परिषद के पास प्राेपर्टी क्या रहेगी? आय क्या हाेगी? एेसे में शहर के लाेगाें का हित साेचना जरूरी है। जीएसएस पर कहा कि शहर में बिजली विभाग वाले समस्याएं दूर करने में आना कानी करते हैं। कहीं किसी वार्ड में पाेल या ट्रांसफर्मर हटाना हाे ताे चक्कर लगाने पड़ते हैं, राशि जमा करानी पड़ती है। एेसे में जीएसएस के लिए जाे जमीन देते हैं, उसकी राशि पाेल शिफ्टिंग और ट्रांसफर्मर शिफ्टिंग में मर्ज कर दी जानी चाहिए।
अतिक्रमण हटाने के लिए सभी एकमत :नेता प्रतिपक्ष ओम पालीवाल ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। कहा-दुकान के आगे सामान रख दुकानदार कब्जा कर लेते हैं। हर बार परिषद ताेड़ती है। कार्रवाई के कुछ दिन बाद वापस शेड लगा दिए जाते हैं। छाेटे व्यापारी परेशान हाेते हैं। बड़ों के अतिक्रमण नहीं टूटते हैं। नीति आधारित कार्रवाई हो।उत्तर-सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने कहा-हम अतिक्रमण काे ताेड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन सभी पार्षदाें की सहमति चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ताे विपक्ष ही प्रदर्शन करता है। सभी की सहमति के बाद सभापति ने एेलान किया कि 1 मार्च से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी।पुरानी मंडी का जीर्णोद्धार होगा : सब्जीमंडी की समस्या पर सभापति ने कहा कि काम काेराेना की वजह से प्रभावित हुआ। यही कारण रहा कि पूर्व की कुछ घाेषणाओं पर काम नहीं हाे पाया ।उत्तर-सभापति ने कहा िक 3 माह में खांदू काॅलाेनी और हाउसिंग बाेर्ड में सब्जी मंडी स्थापित होगी। पुरानी सब्जी मंडी का जीर्णोद्धार तीन माह के भीतर शुरू कर देंगे। 2-4 दिनाें में टेंडर किए जाएंगे।
हर वार्ड होगा साफ पुराना यार्ड हटेगा : पार्षद मुकेश जाेशी ने कहा कि स्वच्छता में राजनीति नहीं, मेरे शहर का हर वार्ड सुंदर हाेना चाहिए। ठेकेदार व अधिकारियों काे नहीं बचाएं। स्वच्छता एईएन अजय गहलाेत व इंस्पेक्टर काम नहीं करते। भंडारिया स्थित डंपिंग यार्ड का मुद्दा भी गर्माया।उत्तर-सभापति ने कहा कि ठेकेदार काे घर-घर गाड़ी पहुंचाने के लिए कहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया ताे कार्रवाई होगी। मई में डंपिंग यार्ड से लाखाें टन कचरा टेक्नोलॉजी से हटाएंगे। डीएमएफटी से 4.5 कराेड़ का बजट भी प्राप्त हुआ है।
परिषद बनाएगी वार्ड 1 से 30 तक में सड़क : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीवरेज के नाम पर हर वार्ड में सड़कें पूरी तरह तोड़ दी गई हैं। इसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है। इस पर तुरंत काम होना चाहिए।उत्तर-सभापति ने कहा कि वार्ड 30 से 60 तक में सीवरेज द्वारा राेड निर्माण किया जाएगा और वार्ड 1 से 30 तक नगर परिषद सड़काें का निर्माण करेगी। इसके टेंडर हाे चुके हैं।
