जिले में 10 हजार करदाताओं को छूट मिलेगी: रेलवे के लिए 2.40 लाख कराेड़ देने से बांसवाड़ा रेल प्रोजेक्ट काे मिल सकती है प्राथमिकता
पहले यह 5 लाख रुपए थी। इससे बांसवाड़ा जिले में सैलेरी क्लास काे सीधे ताैर पर फायदा हाेगा। इनकम टैक्स विशेषज्ञ कहते हैं कि जिनकी इनकम 10 लाख तक है, उन्हें 20-25 हजार का फायदा हाे जाएगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा से जिले के करीब 10 हजार लाेगाें काे इनकमटैक्स से राहत मिलेगी।
इन 3 घाेषणाअाें से टीएसपी क्षेत्र काे सीधा फायदा
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ अधिक किया है। इससे टीएसपी क्षेत्र के बेघर परिवाराें काे इसका फायदा मिलेगा।
- 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 3 वर्षों में 38 हजार 800 अध्यापक और सहायक कर्मिकों की नियुक्ति होगी।
- संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत होगी। जिसमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
इन घोषणाओं से वागड़ को उम्मीद
रेल : रेलवे की याेजनाअाें के लिए 75000 कराेड़ का प्रावधान कर 2.40 लाख कराेड़ का बजट अावंटित किया है। जिससे उम्मीद बनती है कि बांसवाड़ा में फ्रीज हाे चुके रेल लाइन के कार्य काे दाेबारा प्राथमिकता मिल सकती है। इससे वागड़ की सबसे महत्वकांक्षी परियाेजना के दाेबारा शुरू हाेने की संभावना बढ़ी है।
छाेटे व्यवसासियाें काे फायदा
सीए राकेश मेहता बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक निवेश की छूट काे बढ़ाकर 25 लाख करना बचत को बढ़ावा देना है।
एमनेस्टी स्कीम नहीं देना कमी
सीए अंजनी त्रिवेदी ने बताया कि बजट में निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए लीव एनकेशमेंट की सीमा 21 साल बाद 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना बेहतर निर्णय है। वहीं कमी ये है कि जीएसटी में एमनेस्टी की स्कीम की स्वीकृति नहीं दी है।