जिला कांग्रेस कार्यालय से जारी घोषणा पत्र

जिला कांग्रेस कार्यालय से जारी घोषणा पत्र में शहर के लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात देने के लिए कस्टम चौराहे से बस स्टैंड तक अंडर पास सड़क निर्माण करने का वादा किया है। इसके अलावा शहर में नए पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण, चारों पुलों को चौड़ा करने और नए पुलों का निर्माण करना शामिल है। मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम तैयार किए जाएंगे। ओपन जिम की सुविधा वाले पार्क बनाए जाएंगे। शहर के पांच स्थानों पर फ्री वाई फाई जाेन, ई लाइब्रेरी, शहर की समस्याओं के समाधान के लिए टाेल फ्री नंबर, सुझाव के लिए व्हाट्स एप नंबर जारी किया जाएगा। बुजुर्गों काे पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर निशुल्क यात्रा, शहर के आसपास पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। विकसित कॉलोनियों में रोड, लाइट, सफाई नियमित होगी। अनियमित कॉलोनियों का नियमन, निर्धन और आवास से वंचित लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत तुरंत भूमि आवंटन कर आवासों का निर्माण किया जाएगा। बरसात के पानी की निकासी की समस्या का समाधान, बेसहारा पशुओं से हमेशा के लिए मुक्ति, माेक्षधाम, कागदी अाैर तालाबों का सौदर्यीकरण, गौ अभ्यारण का निर्माण, खुले में डंपिंग यार्डों को हटाया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड, खांदू कॉलोनी में नई सब्जी मंडी, नई डिस्पेंसरी बनाने के साथ पुरानी को उन्नत किया जाएगा, एमजी अस्पताल का आधुनिकीकरण, वर्तमान पार्कों को सुंदर बनाएंगे, आधुनिक तकनीक से कचरा निस्तारण, शहर को कचरा और धूल मुक्त करना, शहर में रियायती दर पर अारअाे पानी और दूध के एटीएम लगाए जाएंगे। नए और छोटे फायर वाहन ताकि तंग गलियों में ऊंची इमारतों में आगजनी पर काबू पाया जा सके। मुख्य मार्गों पर डिवाइडर बनाकर गमले लगाए जाएंगे। वेंडिंग जॉन बनाकर शहर को अव्यवस्थित ठेला गाड़ियों से मुक्त किया जाएगा। वहीं निकाय चुनाव के लिए पीसीसी ने भी प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें आरयूडीएफ फंड पर पूर्व सरकार ने रोक लगाई थी उसे फिर से शुरू किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया में बोली प्रारंभ करने के लिए आरक्षित दरों को कम किया जाएगा। अग्निशमन के लिए एनओसी नियमों का सरलीकरण, निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और दक्षता संवर्धन के लिए शहरी विकास केंद्र का गठन, आवासीय भूखंडों का मास्टर प्लान के अनुरूप भू रुपांतरण कर पट्टे जारी किए जाएंगे। राज्य में एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से तीन सालों में 5 हजार करोड़ के कार्य हाेंगे। जिसमें 42 शहरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, हेरिटेज संबंधित कार्य होंगे।